सरकारी खरीद नीति को अधिक प्रभावी बनाने की दृष्टि से, 08 दिसंबर, 2017 को एक सरकारी खरीद पोर्टल ''एमएसएमई संबंध'' का शुभारंभ किया गया था। इस पोर्टल से, त्रैमासिक आधार पर अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एमएसईज सहित एमएसईज से केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा की गई खरीद का पता लगता है और इसमें, अपेक्षित मदों, मात्रा, विनिर्देशनों, पिछले खरीद मूल्य आदि के हिसाब से केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की आवश्यकता से संबंधित आवश्यक सूचना होती है। इसलिए, यह पोर्टल, एमएसईज को अपना क्षमता निर्माण करने और सरकारी खरीद बाजार में भाग लेने में भी समर्थ बनाते हुए प्रभावी मॉनीटरिंग में सहायता करता है